जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर का सन्देश
वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा लोकसभा में 73वां, 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके द्वारा ग्रामीण व नगर स्थानीय निकायों में निर्वाचन को संवैधानिक अनिवार्यता प्रदान की गई। यह संशोधन पंचायत स्तर पर व्यापक विचारविमर्श के उपरान्त किया गया जिसकी स्पष्ट मंशा एवं उद्देश्य था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, स्थानीय निकाय ही स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करे, जिससे जनप्रतिनिधियों एवं जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। 73वें, 74वें संशोधन  के अनुरूप प्रत्येक राज्य ने अपने-अपने नगर निगम व नगर पालिका अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये। उ0प्र0 के निर्वाचित सदन में यह संशोधन 30अप्रैल 1994 में किया गया। 73वें, 74वें संशोधन की मंशा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका व नगर निगम अधिनियमों में इस प्रकार संशोधन किया था कि उसके स्वरूप को पारदर्शी एवं जनता की भागीदारी के आधार को बढ़ाते हुए जवाबदेह बनाने का प्रयास किया।नगर निगम व नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन के द्वारा नगर पंचायत व नगर निगम के चेयरमैन व महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराने का प्रावधान किया गया।

आगामी पंचायत निर्वाचन – 2015 में बिना किसी भय–विद्वेष के अवश्य मतदान अवश्य करें । शांतिपूर्ण मतदान करने में जिला प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें

–निवेदक निखिल चन्द्र शुक्ला, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत मुजफ्फरनगर–
 

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